जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक असफाक रहमान ने दुःखी मन से बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया की बिहार के होटल व्यवसाय,मॉल,सिनेमा और छोटे-मंझोले उद्योग,कंपनी को विधुत विपत्र भुगतान से मुक्त रखने की मांग की है.पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक़ रहमान का कहना है कि 23 मार्च से 31 मई तक सरकार ने सभी चीज़ों को बंद करने का आदेश दिया.दो महीने से सबकी आमदनी पूरी तरह बंद है.सभी चीज़ें भारी घाटा में चल रही हैं.उल्टे स्टाफ को अपनी जेब से कुछ न कुछ सहायता राशि देनी पड़ रही है.बिजली बिल का भुगतान एक तरह से सरकारी मार है.जब बिजली का उपयोग किया ही नहीं तो इसका भुगतान किस बात का.सरकार को बिजली बिल से मुक्ति देकर व्यवसायियों और आमलोगों को भी सपोर्ट करना चाहिये.इस परस्तिथि में बिजली बिल का भुगतान एक तरह से सरकारी मार है.जब बिजली का उपयोग किया ही नहीं तो इसका भुगतान किस बात का.सरकार को बिजली बिल से मुक्ति देकर व्यवसायियों और आमलोगों को भी सपोर्ट करना चाहिये.जेडीआर कहना है कि संकट की इस घड़ी में सभी तरह के कर माफ़ कर देना चाहिए.अशफाक़ रहमान बस वयवसायियों के भी पक्ष में खड़ा दिखते हैं.उनका कहना है कि 23 मार्च से बस सर्विस भी बंद है. लॉकडाउन में ऑटो पर भी असर पड़ा है.उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है.बस व्यवसाय का सौ प्रतिशत टैक्स माफ कर देना चाहिए और ऑटो का भी एक क्वार्टर टैक्स माफ होना चाहिए और जब भी बस शुरू हो तो भाड़ा दुगना कर यात्री पर बोझ नहीं डालना चाहिए.कमर्शियल सेक्टर,सिनेमा हाल,मॉल,होटल का सौ प्रतिशत बिजली बिल से निजात मिलना चाहिए.फ़िक्स चार्ज या यूनिट चार्ज भी नहीं लेना चाहिए,जब बिजली का यूज ही नहीं किया तो भुगतान किस बात का.पर्यटन फेल हो जाने के कारण होटल व्यवसाय ऐसे भी घाटे में चल रहा है.कम्पनियों की वित्तीय स्तिथि क्या है,सरकार मालूम कर सकती है.आयकर विभाग से लेकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास वित्तीय स्तिथि का आकलन मौजूद हैं.ऐसे में सरकार को आर्थिक मदद करना चाहिए.होटल व्यावसाय को पटरी पर लाने के लिए सरकार को सरकार को थोड़ा रेवन्यू प्रदान करना चाहिए.जेडीआर का कहना है कि कम्पनियों की वित्तीय स्तिथि क्या है,सरकार मालूम कर सकती है.आयकर विभाग से लेकर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास वित्तीय स्तिथि का आकलन मौजूद हैं.ऐसे में सरकार को आर्थिक मदद करना चाहिए.उन्होंने मांग की है कि नगर निगम भी तीन महीने का टैक्स ख़त्म कर देना चाहिए.अशफाक़ रहमान ने पुनः नये उद्योग की स्थापना के लिए सर्किल रेट को कम करने की मांग की है.उन्होंने कहा है कि प्रवासी मज़दूरों को बिहार में ही रोज़गार मुहैया कराने का सरकार का संकल्प तभी पूरा होगा जब आसमान छूती सर्किल रेट नब्बे प्रतिशत कम होगा.तभी छोटे-मंझोले उद्योग स्थापित हो सकेंगे.
कौशलेन्द्र पाण्डेय,
