कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण बैठक की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किसान और देश में निवेश को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि मोदी सरकार ने कुल 6 फैसले लिए, जिसमें से तीन किसानों के लिए हैं।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि कृषि को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। वहीं, सरकार ने किसानों की 50 वर्षों से चली आ रही मांगों को भी पूरा कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं।
यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि आज की तिथि में कृषि उत्पादन की कोई किल्लत नहीं है और इसलिए ऐसे समय बंधन डालने वाले कानून की जरूरत नहीं थी। इस कानून ने निवेश को रोका है और इसके कारण निर्यात नहीं बढ़ पाया है। आज इसलिए इस लटकती तलवार को सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब किसानों को अच्छी कीमत प्राप्त होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह बंधन फिर तब लगेगा जब-जब कोई प्राकृतिक आपदा या फिर अत्यधिक महंगाई होगी।
प्रकाश जावड़ेकर यहीं नहीं रूके… आगे उन्होंने कहा कि किसान अब कहीं भी अपना उत्पादन बेच सकेंगे… किसानों को ज्यादा दाम में अनाज बेचने की अनुमति मिली है और साथ ही कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को लेकर भी निर्णय लिया गया है।
बताते चलें कि मंत्री ने आगे यह भी कहा कि हमें दुनिया की कंपनियों की हालत पता है। भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रटरीज बनाया गया है और साथ ही हर मंत्रालय में प्रॉजेक्ट डवलपमेंट सेल होगा, जिससे भारत में निवेश करना और आसान हो जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि इससे इकॉनोमी को बूस्ट तो मिलेगा ही और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
प्रिया सिन्हा.
