Kaushlendra Pandey/अतिपिछड़ों को न्याय दिलाने का संकल्प: तेजस्वी यादव ने पेश किया ‘अतिपिछड़ा न्याय संकल्प’, राहुल गांधी और खड़गे भी रहे मौजूद
बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब राजधानी पटना में अतिपिछड़ा वर्ग के उत्थान, उन्नति, भागीदारी और आर्थिक सबलता को केंद्र में रखकर महागठबंधन ने “अतिपिछड़ा न्याय संकल्प” पेश किया। इस संकल्प पत्र के जरिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव ने समाज के सबसे पिछड़े तबकों के लिए बड़े बदलावों का रोडमैप पेश किया। इस अवसर पर कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे।
इस संकल्प के तहत कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसलों की घोषणा की गई है, जिनमें से प्रमुख हैं:
🔹 ‘अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ पारित कर सामाजिक न्याय को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
🔹 पंचायत और नगर निकायों में अतिपिछड़ा वर्ग का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।
🔹 आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने के लिए पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने हेतु केंद्र को भेजा जाएगा।
🔹 नियुक्तियों में “Not Found Suitable (NFS)” जैसे प्रावधानों को अवैध घोषित किया जाएगा।
🔹 आवासीय भूमिहीनों को ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 से 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
🔹 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा SC-ST-OBC-EBC वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित किया जाएगा।
🔹 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण अतिपिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलेगा।
🔹 निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण को लागू किया जाएगा।
🔹 एक उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन होगा, जिससे बिना विधान मंडल की अनुमति जातीय सूची में कोई बदलाव नहीं होगा।
तेजस्वी यादव ने इस अवसर पर कहा कि “अब समय आ गया है कि सामाजिक न्याय केवल नारे नहीं बल्कि नीति बने। अतिपिछड़ा समाज को उसका संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार दिलाना हमारा संकल्प है।”
राजनीतिक हलकों में इस घोषणा को बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति के नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है।
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