प्रियंका भारद्वाज/केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं और व्यापक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की शुरुआत की है।
इस पहल का उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों—जो सार्वजनिक प्रशासन की रीढ़ माने जाते हैं—को सिंगल विंडो सॉल्यूशन के माध्यम से उन्नत बैंकिंग सेवाएं और समग्र वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट के साथ-साथ बीमा कवर, ऋण सुविधाएं, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं और अन्य वित्तीय लाभ एक ही मंच पर मिल सकेंगे।
वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को सरल, सुरक्षित और सुलभ बनाने में मदद करेगा, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से भरोसेमंद सेवाएं सुनिश्चित करेगा। यह पहल न केवल कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी, बल्कि वित्तीय समावेशन की दिशा में भी एक मजबूत प्रयास मानी जा रही है।




























