केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ‘जल बजट निर्धारण पर मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम’ की शुरुआत की

Kaushlendra Pandey नई दिल्ली। ग्राम पंचायतों को जल प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ‘जल बजट निर्धारण पर मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम’ की शुरुआत की है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण में 10 राज्यों, 100 जिलों और 1,000 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
कार्यक्रम के दौरान ‘जल सुरक्षा पुस्तिका’ का भी विमोचन किया गया। इस पहल का उद्देश्य राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना है, जो ग्राम पंचायतों को वैज्ञानिक एवं समुदाय आधारित जल सुरक्षा योजनाएं बनाने में तकनीकी सहायता देंगे।
केंद्र सरकार का कहना है कि जल बजट आधारित योजना से ग्राम पंचायतों में जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और ‘जल-पर्याप्त ग्राम पंचायत’ के लक्ष्य को गति मिलेगी। प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स आगे स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देकर जल संरक्षण और जल सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
– कंट्री इनसाइड न्यूज़ एजेंसी