गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने वाले विधेयक को पेश किया। बता दें कि कश्मीर घाटी में छह (6) महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक को लोकसभा में शुक्रवार को पेश किया गया था। जिसपर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने अपना विरोध जताया था।
गौरतलब है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं हैं और ऐसे में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सरकार विधेयक को पास करवा पाती भी है या नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पर राज्यसभा में बहस लगातार चल रही है।
दूसरी ओर बीजू जनता दल ने भी राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2019 और राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन खुलकर किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीएमसी (TMC) राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल 2019 और राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने को समर्थन अवश्य देगी।
बताते चलें कि सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए यह साफ कह दिया कि – “अब कल राष्ट्रपति शासन की अवधि खत्म हो जाएगी। राज्य में कल चुनाव हो नहीं सकते, ऐसे में सरकार ने ऐसी परिस्थिति पैदा करदी है कि राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव को समर्थन करने के सिवाए कोई चारा नहीं है…”
CIN के लिए प्रिया सिन्हा, चीफ सब-एडिटर की रिपोर्ट…
