कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली — वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) के अध्यक्षों और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) के पीठासीन अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण संवाद सत्र का आयोजन किया।
बैठक में विभाग की ओर से कई प्रमुख पहलों पर चर्चा हुई, जिनमें संशोधित डीआरटी नियामकों को अपनाना, अनिवार्य ई-फाइलिंग की व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता व दक्षता बढ़ाने के उपाय शामिल रहे।
इस संवाद का उद्देश्य ऋण वसूली प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाना है।
